पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने नई दिल्ली में केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से भेंट कर ग्रामीण विकास योजनाओं की लंबित राशि 3435 करोड़ रुपये शीघ्र प्रदान किये जाने की माँग की है। श्री पटेल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में सम्मिलित होने गये हैं।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि केन्द्र सरकार मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना मद में प्रदेश के हिस्से की लंबित राशि शीघ्र जारी करें ताकि योजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण कर आमजन को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के उदासीन रवैये के कारण मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना में मजदूरी मद में 250 करोड़ रुपये और सामग्री मद में 550 करोड़ रुपये के भुगतान लंबित हो गये हैं। इसका विपरीत प्रभाव योजना के क्रियान्वयन पर पड़ रहा है। उन्होंने मनरेगा मद में तत्काल एक हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटित किये जाने का अनुरोध केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से किया है। श्री पटेल ने कहा कि वर्ष 2016-17 और 2017-18 में अन्य योजनाओं में प्राप्त 225 करोड़ रुपये, राशि का उपयोग मनरेगा में किया गया है। इसकी प्रतिपूर्ति भी केन्द्र सरकार को करना है।
श्री पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में वर्ष 2019-20 के आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध एक लाख 80 हजार आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। इसके लिये 2210 करोड़ रुपये की द्वितीय किश्त भी शीघ्र जारी की जाये ताकि राज्य सरकार जरूरतमंदों को आवास मुहैया करा सके। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आवास प्लस एप की सूची में छूट गये लोगों को योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता है। उन्होंने योजना मद में प्रशासकीय मद राशि भी 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने की माँग की है।