दिल्ली हिंसा की जांच एनआईए करे, अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब!!!

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में हुए दंगे की जांच एनआईए से कराए जाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार दिल्ली सरकार साथ ही गृहमंत्रालय से इस संबंध में जवाब मांगा है। साथ ही दिल्ली पुलिस, गृहमंत्रालय, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने याचिका पर दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय एवं पुलिस को नोटिस जारी किए। याचिका में सीएए को लेकर नागरिकों को भड़काने के आरोप में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, एआईएमआईएम नेता वारिस पठान और असदुद्दीन ओवैसी सहित विभिन्न लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा गया है।


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रामनगर बाराबंकीअधिशाषी अभियंता कार्यालय रामनगर के परिसर में नवनिर्मित द्वितीय कार्यालय का शुभारम्भ क्षेत्रीय विधायक शरद अवस्थी ने पारंपरिक रूप से फीता काट कर किया।उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक शरद अवस्थी ने भाजपा सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार और समाज के समन्वय का ही परिणाम है।कि प्रदेश में विकास कार्य दिखाई देने लगा है।उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में चार चीजों पानी बिजली शिक्षा व सड़क की आवश्यकता होती है।जो शासन की प्राथमिकता है।इस मौके पर अधिशासी अभियंता रामनगर हर्षित श्रीवास्तव,एसडीएम जितेंद्र कटियार,एसडीओ रामनगर विकास सोनी,जेई सिरौलीगौसपुर बी डी यादव,एसडीओ मसौली प्रेमसिंह पटेल मंडल अध्यक्ष कमलेश शुक्ला,शैलेंद्र सिंह सहित विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।