बंगाल का 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना से भी इन्कार

केंद्र सरकार की योजनाओं व कानून को लागू करने को लेकर बंगाल की ममता सरकार ने हमेशा ही विरोधी रुख अपनाया है। स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से लेकर सीएए, एनपीआर और जनगणना समेत कई चीजों को मानने व लागू करने से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साफ इन्कार कर चुकी हैं। अब इस फेहरिस्त में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना का नाम भी शामिल होने जा रहा है। ममता सरकार कई केंद्रीय योजनाओं का नाम बदलकर बंगाल में चला रही है। खाद्य सुरक्षा को खाद्य साथी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को ग्रामीण बांग्ला सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्लार गृह योजना नाम दिया गया है।


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रामनगर बाराबंकीअधिशाषी अभियंता कार्यालय रामनगर के परिसर में नवनिर्मित द्वितीय कार्यालय का शुभारम्भ क्षेत्रीय विधायक शरद अवस्थी ने पारंपरिक रूप से फीता काट कर किया।उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक शरद अवस्थी ने भाजपा सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार और समाज के समन्वय का ही परिणाम है।कि प्रदेश में विकास कार्य दिखाई देने लगा है।उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में चार चीजों पानी बिजली शिक्षा व सड़क की आवश्यकता होती है।जो शासन की प्राथमिकता है।इस मौके पर अधिशासी अभियंता रामनगर हर्षित श्रीवास्तव,एसडीएम जितेंद्र कटियार,एसडीओ रामनगर विकास सोनी,जेई सिरौलीगौसपुर बी डी यादव,एसडीओ मसौली प्रेमसिंह पटेल मंडल अध्यक्ष कमलेश शुक्ला,शैलेंद्र सिंह सहित विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।