केंद्र सरकार की योजनाओं व कानून को लागू करने को लेकर बंगाल की ममता सरकार ने हमेशा ही विरोधी रुख अपनाया है। स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से लेकर सीएए, एनपीआर और जनगणना समेत कई चीजों को मानने व लागू करने से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साफ इन्कार कर चुकी हैं। अब इस फेहरिस्त में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना का नाम भी शामिल होने जा रहा है। ममता सरकार कई केंद्रीय योजनाओं का नाम बदलकर बंगाल में चला रही है। खाद्य सुरक्षा को खाद्य साथी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को ग्रामीण बांग्ला सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्लार गृह योजना नाम दिया गया है।
